Gerardo Martínez habló de “tsunami total” y Luis Barrionuevo aseguró que se trata de “un ajuste durísimo”.
Se reunieron de urgencia para analizar las medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, que fueron dadas durante el martes por la tarde. En la previa, adelantaron su rechazo a los anuncios del titular de la cartera económica.
Al terminar el encuentro, sacaron un duro comunicado. “El ajuste de Milei recae sobre el pueblo”.
Reconocieron que “es apresurado pensar en un paro”, al tiempo de que definieron a las medidas económicas como “nocivas.
“ Las medidas anunciadas, más que un ajuste ortodoxo, son un disciplinador social. Ahogan a las provincias vía recortes impositivos y pretenden una transferencia de recursos de los trabajadores y jubilados a la Nación por la ausencia de una política de ingresos. Además, implican una fuerte paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo”, asegura el documento.
El documento
Los integrantes del consejo directivo se comprometieron a volver a encontrarse. Por ahora decidieron solo sentar posición a través del documento que titularon: «No es la casta, el ajuste lo paga el pueblo».
El texto de la CGT sostiene que «el plan de ajuste fiscal y cambiario» lanzado por Milei a través de Caputo «no ajustarán a la denominada casta, como se prometió en la campaña electoral, sino que ese ajuste de Milei una vez más recaerá sobre el pueblo. Según los pronósticos de las autoridades económicas, las decisiones ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30 por ciento al menos durante cuatro meses».
La central obrera afirmó que una manera de evitar «una situación socioeconómica desesperante», como la que ya generan las medidas anunciadas, es a través de la implementación de «una política de ingresos a través de la libre negociación paritaria y de estrategias activas compensatorias».
En otro tramo del documento, los dirigentes gremiales señalaron que esas decisiones «ahogan a las provincias con recortes impositivos y procuran una transferencia de recursos de trabajadores y jubilados a la Nación ante la ausencia de una política de ingresos, implican además una fuerte paralización de la actividad económica y arriesgan cientos de miles de puestos laborales».
«El ordenamiento de la macroeconomía no debe ser fundamento para cargar los costos de manera inequitativa sobre la sociedad», señala el documento y advierte que «la central obrera no se quedará de brazos cruzados, porque la sociedad no asiste a un plan económico sino ante medidas desordenadas de ajuste».
Por último, el texto cegetista destaca y reivindica los 15 puntos programáticos que en su momento entregaron a los candidatos presidenciales que compitieron en el balotaje, donde remarcaban la defensa de la progresividad de los derechos laborales y sociales.
Además de Martínez, Daer y Plaini, también participaron los otros dos triunviros, Pablo Moyano (camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Andrés Rodríguez (Upcn), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria ), Sergio Palazzo (Bancarios), Armando Cavalieri (Comercio), Abel Furlán (UOM), Mario Calegari (UTA) y Jorge Sola (seguros), entre otros.