Luego de que Chubut se presentara en los tribunales, la Justicia le dio la razón a la provincia patagónica y el Gobierno tendrá que volver a pagar desde el próximo mes los $ 13.500 millones que le corresponden al distrito en concepto de coparticipación. Además, instaron a que el Poder Ejecutivo Nacional encuentre soluciones y «condiciones razonables» para el pago.
«Hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la Provincial del Chubut a fs. 22/60 Ap. II a), contra el Estado Nacional – Ministerio de Economía, disponiendo el cese de la retención que en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial», sostuvo el fallo.
En el texto además se exhorta a las partes «a que arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial».