Los informes, elaborados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y distintos organismos de derechos humanos, relevan la actuación de las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires mientras se debatía el proyecto enviado por el Ejecutivo.
«Como se denuncia, derechos democráticos elementales como el derecho a la libre expresión, a informar y a ser informado, o a la manifestación y la protesta social, fueron puestos en cuestión por el gobierno nacional y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien comandó la represión durante todos esos días», dice el texto que hicieron circular Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá para fundamentar la convocatoria.
«Estos hechos, que violan incluso las normativas nacionales e internacionales de actuación de los Estados ante la protesta social, no pueden pasar inadvertidos», sostienen, y destacan que «para acompañar esta denuncia, convocamos a legisladores, organismos y referentes de la lucha contra la impunidad y denunciantes de estos hechos a participar de la Audiencia», que será transmitida en vivo.