El gobierno del presidente de la Nación Javier Milei promulgó este viernes, con su firma y la del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ley 27.781 que introduce la boleta única de papel como el nuevo sistema de votación. El Gobierno lo anunció por medio del Boletín Oficial en el Decreto 915/2024.
La norma que acaba de entrar en vigencia regula solo a los comicios nacionales y cada provincia establece sus propias leyes electorales. En este sentido, la Legislatura bonaerense y el Ejecutivo de Axel Kicillof deberán tomar algunas decisiones: cuándo y cómo votar en la provincia de Buenos Aires. La primera se puede resolver con un decreto del gobernador, la segunda necesita del poder legislativo.
Lo concreto es que el padrón bonaerense todavía no sabe cómo va a votar el año que viene. Hasta ahora, se barajan cuatro opciones. «Todas tienen pros y contras», indicó Bianco antes de sumar: «Tenemos que llegar al sistema que mejor refleje el interés de los bonaerenses».
De acuerdo con el decreto, se consideran válidos los votos emitidos en la boleta única oficial, siempre que las marcas en los recuadros sean claras y evidentes. Esto incluye los votos afirmativos, donde el elector elige una opción en una o más categorías, así como los votos en blanco, que se dan cuando el votante no señala ninguna preferencia en una o más categorías.
Se consideran votos nulos aquellos emitidos con una boleta única no oficial, así como los que, aunque sean oficiales, contengan marcas de diferentes agrupaciones para la misma categoría.
Al igual que en las elecciones pasadas se consideran nulos los votos en boletas que tengan roturas que impidan identificar las opciones elegidas, aquellos que presenten inscripciones, imágenes o leyendas que no permitan reconocer la opción seleccionada, y los que incluyan objetos extraños en el pliego.